नेपालको अर्थतन्त्र अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा रहेको सर्वविदित नै छ । देशको आर्थिक अवस्था खस्किँदै गएको र जनमानसमा अनिश्चित भविष्यबारे चिन्ता बढ्दै गएको छ । यहीबीच ‘जेन–जी’ बाट भएको आन्दोलनले सत्ता परिवर्तनसमेत भइसकेको छ ।
विगतमा नेपाल सरकारलाई ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव सिफारिस आयोग’ ले आफ्नो २४३ पृष्ठ लामो सुझाव दिएको र त्यही आयोगको प्रमुख रामेश्वर खनाल अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्री नियुक्त भएका छन् । आशा गरौं, सुझाव सिफारिसअनुरूपको नीतिगत परिवर्तन अपनाउँदै नेपालको अर्थतन्त्रलाई समस्यामुक्त बनाउन हामी सफल हुन्छौं ।
भारतले अपनाउन लागेको नयाँ जीएसटी नीतिको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने अवश्यम्भावी नै छ । पहिलादेखि नै नेपाली उत्पादन विशेष गरी दैनिक उपभोग्य उत्पादनहरूको मूल्य भारतभन्दा नेपालमा बढी पर्नु कारण नेपाली उपभोक्ताको झुकाव सस्तो पर्ने भारतीय उत्पादनमा बढी रहेको छ । त्यस्तै, १८०० किलोमिटर खुला सिमानासित जोडिएका भारतीय सीमावर्ती बजारबाट करोडौं मूल्यको सामग्री किन्ने नेपाली उपभोक्ता छन् । अब आउने समय भारतको नयाँ जीएसटी नीतिले गर्दा निम्तिने स्थितिबारे अन्योल छ ।
भारतमा नयाँ जेनरेसनको गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स (जीएसटी) नीति, जनसामान्य उपभोग्य वस्तुहरूमा घटाइएको दर अवश्य नै भारतीय अर्थतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउँछ । भारतीय उपभोक्तालाई यसरी ठूलो ट्याक्स–भारबाट मुक्ति पाउँदा बजारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्नेछ, महँगी दर कम हुनु कुनै पनि अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत हो । यसलाई भारतको दूरगामी अर्थनीति मान्नुपर्छ । तर, नेपाली अर्थतन्त्रमाथि यसको दुष्प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै बढेको छ । नेपाल–भारत खुला सिमानाका कारण भारतीय उत्पादनहरूको चोरी–पैठारी बढ्ने जोखिमका कारण तथा नेपालको कर प्रणाली र ट्याक्स–भारले गर्दा यहाँका उद्योग र उत्पादन, माग र आपूर्ति, बजार र समग्र अर्थतन्त्रमाथि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने सम्भावना पनि बढेको छ ।
भारत सरकारले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) रेटलाई सहजीकरण गर्दै भारतीय बजार, उत्पादन र अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तनको घोषणा गरेको छ । भारतीय वित्त मन्त्रालय र जीएसटी परिषद्द्वारा नयाँ जेनरेसनको जीएसटी स्ल्याब (रेट्स) घोषणा गरिएको छ । विगतका ५ प्रतिशत, १२ प्रतिशत, १८ प्रतिशत र २८ प्रतिशत दरलाई अब ० प्रतिशत, ५ प्रतिशत, १८ प्रतिशत र ४० प्रतिशत दरमा परिवर्तन गरिएको छ । सामान्यजनले उपभोग गर्ने सम्पूर्ण उत्पादनमा ० प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतको दरले जीएसटी लाग्नेछ ।
पूर्वमा २८ प्रतिशत लाग्ने मालसामानमा अब १८ प्रतिशत लाग्नेछ । सुर्तीजन्य र उच्च वर्गले उपभोग गर्ने केही महँगो गाडी र विलासिताका अन्य वस्तुहरूमा ४० प्रतिशतकोनयाँ दर–रेट लागू हुनेछ । यसरी भारतले अपनाएको नीतिमा सक्षम वर्गसँग बढी कर संकलन गर्ने र सामान्य वर्गमा त्यसको लाभ दिएर महँगी दरसमेत घटाउँदै जनहितको कार्य भएको देखिन्छ । यो नयाँ दरको जीएसटी यही दसैंको घटस्थापनाका दिन अर्थात् २२ सेप्टेम्बर २०२५ देखि लागू भएको छ । नेपाल–भारत खुला सिमानाका कारण नेपाली उपभोक्ताले भारतीय उत्पादन किन्न रुचाउँछन् र यसको प्रभाव नेपाली बजार र उत्पादमाथि पर्दै आएको तथ्य हामी सबैलाई थाहा नै छ । यस नयाँ जीएसटी रेटले गर्दा भारतीय उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य झन् घट्छ र यसको प्रभाव नेपाली उपभोग्य उत्पादनमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।
नेपाली उद्योगपति र व्यवसायीहरूका लागि यो परिवर्तन र घटेको ट्याक्स रेटले गर्दा आउने दिनमा अत्यन्तै ठूलो चुनौती थप्नेछ । खुला सिमाना र दुवैतिर बेरोकटोक यात्री आवागमनले गर्दा नेपाली उपभोक्ताहरू बढीजसो सीमावर्ती भारतीय बजारबाट आफ्नो दैनिक उपभोगका वस्तुहरू किन्ने गर्छन् । यसका अतिरिक्त हजारौं, करोडौं मूल्य बराबरको भारतीय सामानहरूको अवैध चोरी–पैठारी र नेपाली बजारमा खुलेआम बिक्रीवितरण गर्दै आइरहेको अवस्था कसैसँग लुकेको छैन । नयाँ जीएसटी घटेको दरले गर्दा आउने दिनमा भारतीय बजार अझ सस्तो हुने भएकाले नेपाली उपभोक्ता र चोरी–पैठारी दुवै बढ्नेछ, यसको प्रत्यक्ष नोक्सानी नेपाली उद्योग र बजारमा पर्नेछ ।
अब भारतमा सामान्य उपभोक्ता वस्तु र औषधिजन्य उत्पादनमा उत्पादकको मूल्यमा ० प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशत जीएसटी लाग्ने तर नेपालमा बन्ने त्यही मालसामानमा १३ प्रतिशत भ्याट र सोमाथि अन्तःशुल्क र अन्य करहरू लाग्ने व्यवस्था रहेको कारण भारतीय बजार र उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने सुनिश्चित छ । नेपालमा भइरहेको उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्नु र उपभोक्तासम्म पुर्याउने मूल्यभन्दा धेरै कम मूल्यमा भारतीय उपभोक्ता सामग्री उपलब्ध हुने सुनिश्चित भएकाले नेपाली उपभोक्ता स्वदेशको उत्पादनभन्दा भारतीय उत्पादनतिर झन् बढी आकर्षित हुन्छन्– यसको प्रभाव नेपाली उद्योग र व्यवसायमाथि विपरीत पर्ने सुनिश्चित नै छ ।
नेपाल सरकारले यस यथार्थ जोखिमको मध्यनजर यहाँको कर प्रणाली (करका दरहरू) भारतीय उत्पादनभन्दा कम मूल्य पर्ने गरी नीति निर्माण गर्नु आवश्यक छ । साथै, नेपाली बजारमा अवैध ढंगले चोरी–पैठारीबाट ल्याइएको भारतीय उत्पादन बिक्रीवितरण नगर्न कडा अनुगमन र दण्डात्मक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । खुला सिमानाका कारण सीमावर्ती भारतीय बजारबाट किनमेल गरेर ल्याउनेमाथि पनि कडा नियन्त्रण आवश्यक छ ।
नेपाल–भारतबीचको सिमाना बन्द भएको भए र यात्री आवागममा कडाइ गरेको भए नेपाली उद्योग र बजारलाई उपरोक्त जीएसटी रेट परिवर्तनले केही असर गर्ने थिएन । बंगलादेश, पाकिस्तान र भुटानजस्तै नेपालको आफ्नो छुट्टै कर प्रणालीले आफ्नो देशको उद्योग–व्यवसाय र राजस्व संकलन र अर्थतन्त्रको सञ्चालन गर्न केही अप्ठ्यारो हुने थिएन तर विद्यमान अवस्थाको व्यवस्थामा यो सम्भव देखिँदैन ।
भारतको नयाँ जीएसटी स्ल्याबले गर्दा माथि भनिएको जोखिमका अलावा नेपालमा लगानी गर्ने अवस्था पनि नरहने र यसको दूरगामी असरले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कमजोर पार्दै जाने खतरा छ । यसका साथै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । यो हामी सबैका लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो ।
नेपालमा लाग्ने भ्याट मात्र १३ प्रतिशत छ । अन्तःशुल्क उत्पादनअनुसारको छुट्टै कर लगाउने गरिएको छ । कच्चा पदार्थ जुन बाहिरी मुलुकबाट आयात गरिन्छ, त्यसमाथि सीमा शुल्क र अन्य करहरूको दायराको तुलनामा भारतजस्तो विशाल छिमेकी राष्ट्रमा बन्ने उपभोक्ता सामग्रीको मूल्यको अगाडि हाम्रो अवस्था के हुन्छ, स्वतः कल्पना गर्न सकिन्छ । विगतको व्यवस्थामा भारत–नेपाल खुला सिमानाबाट यति ठूलो परिमाणको भारतीय उपभोक्ता सामग्री नेपाल भित्रिन्थ्यो, अब नयाँ ‘ट्याक्स रिजिम’ मा यो कहाँ जान्छ, यो पनि स्वतः कल्पना गर्दा हामी त्रसित भइरहेका छौं र नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयसहित सम्पूर्ण सरोकारवालासँग यसका लागि तुरुन्त आवश्यक चिन्तन–मन्थन गरी नेपालको कर प्रणालीसमेतमा परिवर्तन ल्याउन र खुला सिमानालाई व्यवस्थापन गर्न, भन्सार छलेर भित्र्याइएको मालसामानको बिक्रीवितरणमाथि नियन्त्रण गर्न आह्वान गर्दछौं ।
उपरोक्त स्थिति–परिस्थिति र सम्भावना तथा जोखिमको अवस्थालाई मनन गर्दै नेपाल सरकारले तुरुन्त नीति–निर्माण गर्न आवश्यक छ । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसारको तत्काल र दीर्घकालीन उपायका साथै भारतको नयाँ जीएसटीसमेतलाई थेक्ने गरी नयाँ अर्थ नीति लागू गर्न नितान्त आवश्यक छ ।
भारतले अपनाएको नयाँ जीएसटी नीतिअन्तर्गत उच्च दरका कर संकलन गर्ने विकल्प पनि राखेको व्यहोरा प्रस्ट छ । उच्च स्रोतबाट उच्च दरको कर संकलन नीति नेपालमा समेत लागू हुनु जरुरी छ । सामान्य उपभोक्ता र जनसामान्य वर्गसँग उच्च वर्गको उपभोग्य सामग्री जस्तै कर संकलन गर्नु नीति कतैबाट पनि औचित्यपूर्ण लाग्दैन । तसर्थ उच्च मूल्यका सामान जस्तै कार, मोबाइल, आदिमा बढी र सामान्य दैनिक उपभोग्य खाद्य सामग्री, कपडा, औषधि र अन्य सामानमा लाग्ने करको दर घटाउनु अनिवार्य छ ।
– जाजू एसियन थाई फुड्स लिमिटेडका प्रबन्धक निर्देशक हुन् ।