विराटनगर, भारत सरकारले जुटका उत्पादनमा एकपक्षीय रूपमा कर बढाएपछि विराटनगर करिडोरका उद्योगी व्यवसायी मारमा परेका छन् ।भारतले यसअघि लिँदै आएको ४ प्रतिशत एन्टी डम्पिङ शुल्क (एडीडी) लाई सेप्टेम्बर २५ देखि १६ प्रतिशत पुर्याएको छ । यस्तै काउन्टरभेलिङ ड्युटी (सीभीडी) पनि थप हुँदा मोरङ सुनसरी करिडोर सहितका देशैभरका नेपाली जुट उद्योग संकटको अवस्थामा पुगेको उद्योगिहरुले गुनासो गरेका छन् । नेपाली जुट उद्योगलाई सधैं भारतको सरकारको कर नीति बाधक बन्दै आएको छ । भारतीय कर नीतिका कारण नेपाली जुट उद्योग सधै अफ्ठ्यारोमा पर्ने गरेको यहाँका उद्योगी बताउँछन् । पछिल्लो समयमा बढाएको करले उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनीहरुको भनाइ छ ।सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा एक दर्जन जुट उद्योग सञ्चालनमा रहेका थिए । ती उद्योगबाट ३० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका थिए तर पछिल्लो समय यो करिडोरमा उद्योग घटेर हाल ६ वटा सञ्चालनमा छन् । भारतको १६ प्रतिशत एन्टी डम्पिङ शुल्क र काउन्टरभेलिङ ड्युटीका कारण यी उद्योग पनि बन्दको संघारमा पुगेका छन् । ती उद्योगमा यसबेला १५ हजारले रोजगारी पाएका छन् । भारतीय करकै कारण अब उद्योग सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको भन्दै सम्बद्ध उद्योगीले हात उठाउनै थालिसकेको कुुरा बताउन थालेका छन् । उद्योग बन्द हुँदा १५ हजार मजदुर सडकमा उत्रिने पक्का छ भने नेपालको वार्षिक करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात व्यापार प्रभावित हुने निश्चित भएको कुरा उद्योगिहरु बताउँछन्न पाली जुट उद्योगको ९५ प्रतिशत बजार भारत हो । पछिल्लो पटक भारतले नेपालबाट निर्यात हुने जुटका तयारी वस्तुमा १६ प्रतिशतसम्म एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाएपछि सम्बन्धित उद्योगीले भारतीय करका कारण उद्योग सञ्चालन गर्ने अवस्था नै नभएको उद्योगी बताउँछन् । नेपाली जुट उद्योगलाई असर पुग्ने भारतको यो पहिलो कर नीति नभएको एक उद्योगिले बताए । उनले यसअघि पनि भारतले नेपाली जुटका तयारी वस्तु निकासीमा साढे १२ प्रतिशत काउन्टरभेलिङ ड्युटी (सीभीडी) लगाएको जानकारी दिए । त्यो सीभीडी हटाएर नेपाली जुटका तयारी वस्तु निकासीमा २ देखि ४ प्रतिशतसम्म एकतर्फी एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाएर नेपाली जुुट उद्योगलाई धरासायी बनाउने प्रयास यस अघि नै भारत सरकारले गरेको उनको भनाइ छ । भारतको डाइरेक्टोरेट जेनरल अफ ट्रेड रेमेडिज (डीजीटीआर) ले नेपालबाट निकासी भएर भारतीय बजारमा पुग्ने जुटका तयारी वस्तुमा गत सेप्टेम्बरदेखि लागू हुने गरी चार गुणा बढी एन्टी डम्पिङ ड्युटी (एडीडी) लागू गर्न भारतीय अर्थमन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

नेपाली जुुट उद्योगीहरु पछिल्लो समय उद्योगको संरक्षण र व्यापारिक प्रश्न उठाएर बालेन सरकारलाई प्रश्न समेत गर्न थालेका छन् । करिडोरका उद्योगिहरुले भारतले आफ्ना उद्योगको संरक्षणका लागि नीति बनाउँदा नेपालले आफ्ना उद्योग जोगाउने नीति किन बनाउन सकेन ? भन्दै प्रति प्रश्न गर्न थालेका हुन् । उनीहरुले भारतले एक वर्षभन्दा बढी समय लगाएर एन्टी डम्पिङ शुल्कको मध्यावधि समीक्षा गर्दा नेपालले त्यसको सम्भावित परिणामको रोकथामका लागि के गर्यो ? उनीहरुको प्रश्न छ । उनीहरु हाल पनि भारतीय नीतिका बारेमा सरकार र नीतिगत निर्णय गर्ने संयन्त्र बेखबर रहेकोमा चिन्तित बनेका छन् । भारतको कर नीतिले मात्र नभएर नेपाली जुट उद्योग सरकारकै कारणले पनि असुरक्षित भइरहेको उनीहरुको भनाइ छ । एउटा सरकारले निर्यात प्रोत्साहन सुविधा दिने र अर्को सरकारले त्यो सुविधा कटौती गर्ने सरकारैपिच्छेको दोहोरो चरित्रको मार देशै भरीका जुट उद्योगले भोग्दै आएको उनीहरुको भनाइ छ । उद्योग चलाउन भन्दा अब बन्द गर्न सहज हुने अवस्थामा आफूहरु पुगेको उनीहरुको भनाइ छ ।