विराटनगर,  — उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक तथा नीतिगत समस्या समाधानका लागि उद्योग संगठन मोरङले संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिसमक्ष १५ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले विराटनगरमा समितिका सभापति, सदस्य तथा सरोकारवालासमक्ष उद्योग क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या, नीतिगत जटिलता र तत्काल गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन्। कार्यक्रममा संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोलेश्वर दुलाललगायतको सहभागिता थियो।

अध्यक्ष राठीले उद्योगीका समस्या मात्रै सुनाउनेभन्दा प्रत्येक समस्यापछि राज्यले निर्णय र समाधान दिनुपर्ने बताए। उद्योग क्षेत्रमा लगानी, उत्पादन र रोजगारी बढाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

कटहरी–विराटनगर सडक तत्काल निर्माण गर्न माग

उद्योग संगठन मोरङले कटहरी–विराटनगर खण्डको करिब पाँच किलोमिटर सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सडक निर्माणका लागि ठेक्का लागे पनि काम अघि बढ्न नसकेको र पुनः नयाँ प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै संगठनले तत्काल निर्णय गरेर निर्माण अघि बढाउन माग गरेको छ। उक्त सडक आसपास सयौँ उद्योग सञ्चालनमा रहेकाले सडकको खराब अवस्थाले कच्चा पदार्थ ढुवानी, तयारी वस्तुको आपूर्ति तथा श्रमिकको आवागमन प्रभावित भएको संगठनको भनाइ छ।

औद्योगिक क्षेत्रमा भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति माग

उद्योगका लागि विद्युत् मात्र नभई भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति आवश्यक रहेको संगठनले जनाएको छ।

दुहबी तथा केरौनाको सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति दिगो र भरपर्दो हुने अपेक्षा गरिए पनि अझै समस्या कायम रहेको संगठनको भनाइ छ। सुख्खायाममा औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक चारदेखि सात घण्टासम्म विद्युत् कटौती हुने अवस्थाले उत्पादन योजना बनाउन कठिन भएको उद्योगीहरूले बताएका छन्।

विद्युत् कटौतीको समयतालिका सार्वजनिक गरी उद्योगीलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने संगठनको माग छ। यसो भए उत्पादन, श्रमिक व्यवस्थापन, कच्चा पदार्थ खरिद तथा ग्राहकलाई सामान उपलब्ध गराउने समयतालिका बनाउन सहज हुने संगठनको भनाइ छ।

सार्वजनिक बिदा र औद्योगिक उत्पादनबीच तालमेल गर्न सुझाव

उद्योग संगठन मोरङले सार्वजनिक बिदाको संख्या र औद्योगिक उत्पादनबीच तालमेल आवश्यक रहेको जनाएको छ।

उद्योग वर्षभरि सञ्चालन हुने भए पनि बैंक तथा सरकारी कार्यालय बन्द हुँदा उद्योगको कारोबार प्रभावित हुने संगठनको भनाइ छ। सार्वजनिक बिदाको संख्या, शनिबारको दुई दिन बिदा र औद्योगिक उत्पादनको प्रकृतिबीच पुनर्विचार गर्न संगठनले आग्रह गरेको छ।

जुट उद्योग जोगाउन सरकारसँग आग्रह

नेपालको औद्योगिक इतिहाससँग जोडिएको जुट उद्योग अहिले संकटमा रहेको भन्दै संगठनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

संगठनका अनुसार जुट उद्योगसँग प्रत्यक्ष रूपमा करिब १५ हजार रोजगारी जोडिएको छ। भारतको Directorate General of Trade Remedies (DGTR) ले नेपाल र बंगलादेशबाट आयात हुने जुट उत्पादनमाथि काउन्टरभेलिङ ड्युटीसम्बन्धी अनुसन्धान गरी नेपाली केही जुट उत्पादकका लागि प्रतिकारी शुल्क लगाउन सिफारिस गरेको विषयलाई संगठनले गम्भीर रूपमा लिएको छ।

भारत आफैँ ठूलो जुट उत्पादक तथा उपभोक्ता भएकाले नेपालका जुट उद्योग जोगाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको संगठनको भनाइ छ।

नेपाल–भारत व्यापारसम्बन्धी संयन्त्रमा समेत विषय उठाउन र दुवै देशका निजी क्षेत्रबीच संवाद अघि बढाउन संगठनले सुझाव दिएको छ।

जीआई तारमा अन्तःशुल्क पुनरावलोकन गर्न माग

उद्योग संगठन मोरङले जीआई तार उद्योगमा कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्कका कारण नेपाली उद्योग भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको जनाएको छ।

विराटनगर भन्सारबाट जीआई तारको निर्यातमा विगतको तुलनामा ठूलो गिरावट आएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै संगठनले एमएस रडमा लाग्ने प्रतिकिलो अन्तःशुल्क पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ।

कच्चा पदार्थमा लाग्ने असान्दर्भिक अन्तःशुल्क हटाइएमा वार्षिक ३० हजार मेट्रिक टनसम्म निर्यातको ग्यारेन्टी गर्न सकिने संगठनको दाबी छ।

स्वदेशी उत्पादनलाई ‘डिम्ड एक्सपोर्ट’ सुविधा दिन माग

सरकारका ठूला आयोजना तथा जलविद्युत् परियोजनाले प्रयोग गर्ने केबल, ACSR कन्डक्टरलगायत सामग्री विदेशबाट आयात गर्दा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट पाउने तर नेपालमै उत्पादन गर्दा कच्चा पदार्थमा कर तिर्नुपर्ने अवस्थाप्रति संगठनले असन्तुष्टि जनाएको छ।

नेपालमै गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने उद्योगलाई विदेशी उत्पादनसरह प्रतिस्पर्धी बनाउन ‘Deemed Export’ सुविधा तथा प्राथमिकता दिनुपर्ने संगठनको माग छ।

विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर पुनरावलोकन गर्न आग्रह

विद्युत् नेपालको ठूलो सम्भावनाको क्षेत्र भए पनि विद्युत्को लागत बढ्दै जाँदा उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने संगठनको भनाइ छ।

विशेषगरी निर्यातमुखी उद्योग, खाद्यान्न तथा औषधिजन्य उद्योग र साना तथा घरेलु उद्यममा विद्युत्को लागत वृद्धिको असर बढी पर्ने भन्दै संगठनले विद्युत्को कर संरचना पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ।

वातावरणीय अध्ययन प्रक्रिया समयबद्ध बनाउन माग

उद्योग संगठन वातावरण संरक्षणको विरोधमा नरहेको स्पष्ट पार्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) लगायतका प्रक्रिया वैज्ञानिक, समयबद्ध र जोखिमअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

कम वातावरणीय प्रभाव पर्ने उद्योगलाई पनि वर्षौँसम्म प्रक्रिया लम्ब्याउँदा लगानीकर्ता उद्योग स्थापनाभन्दा फाइल र कार्यालय धाउन बाध्य हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने संगठनको भनाइ छ।

लजिस्टिक्स लागत घटाउनुपर्नेमा जोड

नेपालमा उत्पादनको लागत करले मात्र निर्धारण नगर्ने भन्दै संगठनले ढुवानी, समय, सीमा, लोडिङ–अनलोडिङलगायत लजिस्टिक्स लागत घटाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

तीस वर्षअघि विराटनगरबाट वीरगञ्ज पुग्न करिब १० घण्टा र वीरगञ्जबाट काठमाडौं पुग्न करिब आठ घण्टा लाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै संगठनले पूर्वाधारमा सुधार भए पनि नेपालभित्र सामान ओसारपसारको समय र लागत अझै उच्च रहेको जनाएको छ।

विराटनगर–आईसीपी रेल सेवा नियमित गर्न माग

विराटनगर एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (ICP) सम्म रेल पूर्वाधार निर्माण भए पनि नियमित रेल सेवा सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै संगठनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

रेल कम्पनीले ठूलो परिमाणको बुकिङ माग्ने र उद्योगीले नियमित तालिका माग्ने अवस्था रहेको भन्दै दुवै पक्षलाई एउटै संयन्त्रमा राखेर समाधान खोज्नुपर्ने संगठनको भनाइ छ।

उद्योगको बक्यौता उठाउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक

बजारमा सामान बिक्री भए पनि उद्योगमा पैसा फिर्ता नआउने समस्या बढ्दै गएको भन्दै संगठनले उद्योगको बक्यौता सुरक्षित रूपमा उठाउन प्रभावकारी कानुनी आधार बनाउन माग गरेको छ।

उद्योगको बक्यौता अड्किँदा एउटा उद्योग मात्र नभई समग्र आर्थिक चक्र प्रभावित हुने भन्दै यससम्बन्धी कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने संगठनको भनाइ छ।

सरकार र निजी क्षेत्रबीच ‘साझेदारी’ आवश्यक

सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्दा निजी क्षेत्र त्यसको प्रतिस्पर्धी नभई आर्थिक साझेदारका रूपमा हेरिनुपर्ने संगठनको धारणा छ।

निजी क्षेत्रले आफ्नै पूँजी लगानी गर्ने, ऋण लिने, जग्गा धितो राख्ने, श्रमिक व्यवस्थापन गर्ने, विद्युत् तथा बैंकको ब्याज तिर्ने र कर बुझाउने भए पनि घाटाको जोखिम उद्योगीले नै बेहोर्ने भन्दै संगठनले सरकार–निजी क्षेत्र सम्बन्धलाई साझेदारीको आधारमा अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।

उद्योगीप्रति हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आग्रह

उद्योगीलाई नाफाखोर, शंकास्पद वा गलत उद्देश्य भएका व्यक्तिका रूपमा हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने संगठनले जनाएको छ।

उद्योगीले ऋण लिएर, घरजग्गा धितो राखेर र व्यक्तिगत जोखिम मोलेर लगानी गर्ने तथा हजारौँलाई रोजगारी दिने भएकाले उनीहरूलाई सम्मान र विश्वासको वातावरण आवश्यक रहेको संगठनको भनाइ छ।

‘उद्योग राज्यको समस्या होइन, साझेदार हो’

अध्यक्ष राठीले उद्योगलाई राज्यको समस्या नभई आर्थिक साझेदारका रूपमा हेर्न आग्रह गरे। उनले उद्योगको चिम्नीबाट निस्कने धुवाँलाई प्रदूषणको धुवाँ मात्र नभई परिवारको चुलो, युवाको रोजगारी, किसानको बजार र राज्यको राजस्वसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। “उद्योगीको गुनासो मात्र नसुनौँ, उद्योगले देशलाई के दिन सक्छ भन्ने कुरा पनि सुनौँ,” राठीले भने, “आज गर्न सकिने काम आजै गरौँ।”उनले कटहरी–विराटनगर सडक निर्माण, सबस्टेसन सञ्चालन, विद्युत्को योजना सार्वजनिक, जुट उद्योग संरक्षण, तार उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, रेल सेवा सञ्चालन, लजिस्टिक्स लागत घटाउने र स्वदेशी उत्पादनलाई सम्मान गर्ने नीतिगत निर्णय तत्काल आवश्यक रहेको बताए।उद्योग संगठन मोरङले उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण भए मात्र लगानी, उत्पादन, रोजगारी, निर्यात र राज्यको राजस्व वृद्धि हुने जनाएको छ।