विराटनगर, आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नै झुटो तथा नक्कली बिजकको प्रयोग गरी ११ अर्ब ३ करोड बढीको राजस्व छली भएको निष्कर्ष निकाल्दै राजस्व छली गर्ने १ हजार ९ सय ८६ व्यापारिक फर्मबाट राजस्व तिराउने निर्णय गरेको तिन वर्ष पूरा भएको छ । तर हालसम्म उक्त राजस्व असुली गर्ने प्रकृया सुरु गरिएको छैन ।

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले चालु आवको बजेट प्रस्तुत गर्दा पुरानो बक्यौता वा राजस्व तिर्नुपर्ने दायित्व भएका व्यवसायिक फर्म वा कम्पनीले बक्यौता बुझाउन आएमा ब्याज र जरिवाना मिनाह गर्दै १ प्रतिशत राजस्व बुझाएमा मान्य हुने घोषणा गरेका थिए । तर उक्त घोषणा भएको तीन महिना बित्दासमेत खासै प्रगति हुन सकेको छैन । यो अवसर चालू आवको पौष मसान्तसम्म भए तापनि त्यस्ता बक्यौता भएका व्यवसायीहरू सम्पर्कमा नै नआएको पाइएको छ । विभागले आव २०८१/८२ मा नै अर्बौं रुपैयाँ राजस्व छली गरेको आशंकामा २ हजार ३ सय करदातामाथिको छानबिन प्रक्रियालाई जारी राखेको छ ।

एक वर्षको अवधिमा सरकारकै विभिन्न निकायले गरेको छानबिन र अनुसन्धानका क्रममा १८ अर्ब भन्दा बढीको राजस्व छली भएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत सरकारका सरोकारवाला निकायलाई राजस्व छली रोक्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सतर्क पारेको थियो । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व छली गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कुनै प्रयास अहिलेसम्म पनि गर्न सकेको छैन ।