नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्यले बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरलाई असंवैधानिक भन्नु आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । पार्टीले निरन्तर विधानका धारा र प्रतिनिधिको मागलाई मिचेको भन्दै विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुल्दै आचार्यले यस्तो बताएका हुन् ।
‘विधानका यी व्यवस्थाले केन्द्रीय कार्य समितिलाई पार्टीका नीतिगत र सांगठनिक मुद्दामा एकल ढंगले आफूखुसी निर्णय गर्न रोकेको छ र महाधिवेशनप्रति जवाफदेही बनाएको छ । कार्यसम्पादन समितिका पछिल्ला निर्णयहरूले विधानका यी मर्यादालाई मिच्न थालेका छन्,’ आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘विधानतः आफू जवाफदेही हुनुपर्ने महाधिवेशनका बहुमत प्रतिनिधिको माग र अग्रसरता लाई ‘अवैधानिक’ भन्ने जस्ता निर्णय र प्रचार त्रुटिपूर्ण र आपत्तिजनक हुन पुगेको छ ।’
केन्द्रीय समितिले निरन्तर पेल्दै आएपछि कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको माग अपहरिहार्य भएको आचार्यको भनाइ छ । ‘कार्यसम्पादन समितिका सबै निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने निर्णय हुन् र अहिले कार्यसमितिको बैठकसमेत बोलाउन छोडिएको अवस्था छ,’ आचार्यले भनेका छन्, ‘भदाै २३ र २४ पछि देशको गम्भीर बन्दै गएको अवस्थासँगै हाम्रो पार्टी विधानको निरन्तर बेवास्ता, नीतिगत अन्योल, सांगठनिक दूरावस्था र नेतृत्वको वर्तमान संकटले पार्टीको विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य बनाएको छ ।’
२७ र २८ पुसको लागि आह्वान भएको विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुल्दै आचार्यले पार्टीमा यो अपरिहार्य भएकोमा जोड दिएका हुन् । महाधिवेशनका प्रतिनिधि केन्द्रीय समितिका सदस्यभन्दा माथि रहेको उनको भनाइ छ ।