विराटनगर– ग्रामथान गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूले सार्वजनिक गरेको संयुक्त विज्ञप्तिले स्थानीय तहमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप, असुरक्षा र प्रशासनिक अव्यवस्थाको गम्भीर चित्र प्रस्तुत गरेको छ। कर्मचारीहरू डर, त्रास र दबाबका बीच काम गर्न बाध्य भएको स्वीकारोक्तिले स्थानीय सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
विज्ञप्तिअनुसार राजनीतिक दल, गुट तथा व्यक्तिहरूबाट हुने अनावश्यक हस्तक्षेप, अपमानजनक व्यवहार र धम्कीका कारण कर्मचारीहरू स्वतन्त्र, निष्पक्ष र कानुनसम्मत रूपमा सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीमाथि परेको भन्दै कर्मचारीहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाह कमजोर बन्दै गएको स्पष्ट पारेका छन्।
विशेषगरी कार्यालय समयमा हुने आन्दोलन, बैठक, तालाबन्दी, तालाचाबी खोसिने जस्ता गतिविधिले कार्यस्थललाई असुरक्षित बनाएको कर्मचारीहरूको आरोप छ। कार्यालय आउँदा–जाँदा आक्रमण हुनसक्ने त्रासले कर्मचारीहरू नियमित रूपमा कार्यालय बस्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु चिन्ताजनक विषय हो। यसले स्थानीय तहमा प्रशासनिक संयन्त्र नै पक्षाघाततर्फ धकेलिएको संकेत गर्छ।
विज्ञप्तिमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको भूमिकागत भिन्नता स्पष्ट पारिएको छ। नीति निर्माण जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी भए पनि, त्यसको कार्यान्वयन कानुन र प्रक्रिया अनुसार कर्मचारीले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर कानुनसम्मत काम गर्दा पनि राजनीतिक आरोप, दबाब र हस्तक्षेप भोग्नुपरेको गुनासोले संस्थागत सुशासन कमजोर बन्दै गएको देखाउँछ।
कर्मचारीहरूले अब पनि सुरक्षा र सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित नभए कानुनसम्मत रूपमा सामूहिक निर्णय लिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। यो चेतावनीले स्थानीय तहमा सेवा अवरुद्ध हुने सम्भावनासमेत औँल्याएको छ, जसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारण नागरिकले भोग्नुपर्ने हुन्छ।
समग्रमा, ग्रामथान गाउँपालिकाको यो घटनाले स्थानीय तहमा राजनीतिक संयमता, प्रशासनिक स्वायत्तता र कर्मचारी सुरक्षाको अभाव उजागर गरेको छ। यदि समयमै सम्बन्धित निकाय—गाउँपालिका नेतृत्व, राजनीतिक दल र प्रदेश तथा जिल्ला प्रशासनले गम्भीर ध्यान नदिने हो भने, यस्तो अवस्था अन्य स्थानीय तहमा पनि फैलिन सक्ने खतरा देखिन्छ। कर्मचारीको सुरक्षा र कार्य वातावरण सुनिश्चित नगरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह सम्भव नहुने सन्देश यो विज्ञप्तिले स्पष्ट रूपमा दिएको छ।