विराटनगर– कोशी प्रदेश सरकारमा गरिएको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् हेरफेरले प्रदेशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र सरकारको आगामी दिशा स्पष्ट संकेत गरेको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबाट समान ५–५ जना मन्त्री नियुक्त गर्नुले सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको सहकार्य र शक्ति बाँडफाँटलाई संस्थागत गर्न खोजिएको देखिन्छ।

नवनियुक्त १० मन्त्रीहरूमध्ये २ जना राज्यमन्त्री हुनु र समग्र मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय हुनुले सरकारलाई आकारमा सानो तर सञ्चालनमा चुस्त बनाउने रणनीति अपनाइएको संकेत गर्छ। यसले अघिल्ला सरकारहरूमा देखिँदै आएको ठूलो मन्त्रिपरिषद् र कार्यसम्पादनमा देखिएको ढिलाइप्रति आएको आलोचनालाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

राजनीतिक रूपमा हेर्दा, एमाले र कांग्रेसबीच बराबरी सहभागिता सुनिश्चित गर्नुले सरकारको स्थायित्व मजबुत पार्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। कोशी प्रदेशमा अघिल्लो समय देखिएको सत्ता समीकरणको अस्थिरता र बारम्बार सरकार परिवर्तनको सम्भावनालाई यो पुनर्गठनले केही हदसम्म कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।