अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रलाई शंकाको घेरामा राखेर होइन, विश्वासका आधारमा अघि बढे मात्र मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो हुने बताएका छन्। बुधबार विराटनगरमा आयोजित ‘विराट एक्स्पो’को उद्घाटन गर्दै उनले कर प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री र झन्झटमुक्त बनाउँदै संघीयतालाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
अर्थमन्त्री खनालले संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयनका लागि केन्द्रमा केन्द्रित शक्ति र अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। विगतमा राजनीतिक दलका सरकारहरूले अधिकार दिन हिचकिचाएको उल्लेख गर्दै अब त्यस्तो अवस्था नआउने स्पष्ट पारे।
‘मेयर र उपमेयरहरूले कर्मचारी माग गर्दै दैनिक मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था संघीयताको मर्म विपरीत हो,’ उनले भने, ‘अब ७५३ वटै स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर करदाता सेवा तल्लो तहसम्मै पुर्याइनेछ। संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन।’
डेनमार्कजस्ता मुलुकको उदाहरण दिँदै उनले संघीय मन्त्रीहरू स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाउन जाने वातावरण निर्माण हुनुपर्ने धारणा राखे। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा रहेका केही सीमाका कारण तत्काल राजस्व बाँडफाँडको हिस्सा परिवर्तन गर्न नसकिए पनि प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरणमा सरकार पछि नहट्ने उनको भनाइ थियो।
निजी क्षेत्रप्रति लक्षित गर्दै अर्थमन्त्री खनालले ‘पूर्ण लेखापरीक्षण’को नाममा व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने अभ्यास बन्द गरिएको जानकारी दिए। तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा पूर्ण अडिटबाट राजस्व वृद्धिमा खासै योगदान नपुगेको, बरु व्यवसायीले दुःख पाएको र बिचौलिया मौलाएको पाइएकाले अब ‘जोखिममा आधारित परीक्षण’ प्रणाली लागू गरिएको उनले बताए।
‘हामी व्यवसायीलाई विश्वास गर्छौँ। यदि राज्यले राम्रो पूर्वाधार, स्वास्थ्य र सुरक्षा उपलब्ध गराउँछ भने नागरिक र व्यवसायीले कर तिर्न हिचकिचाउँदैनन्,’ उनले भने।
आन्तरिक राजस्व विभागमा हाल बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङको काम भइरहेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री खनालले अबको कर प्रशासन पूर्ण रूपमा अनलाइन र फेसलेस (व्यक्ति उपस्थित हुन नपर्ने) हुने बताए। यसका लागि एस्टोनिया र दक्षिण कोरियाजस्ता मुलुकहरूले अपनाएको सफल प्रविधि र प्रणाली नेपालमा भित्र्याउने गृहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए।
अन्तरिम सरकारको प्रमुख एजेन्डा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस अवधिमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूमा भएको प्रगतिले त्यसलाई पुष्टि गरेको दाबी गरे। करदाताको लागत र समय घटाउनु सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको र सोहीअनुसार भन्सार तथा राजस्व प्रशासनमा सुधारका कामहरू भइरहेको उनले बताए।
अर्थमन्त्री खनालले आगामी फागुन २१ गते तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याए। निर्वाचनको मिति र तयारीका विषयमा विभिन्न आशंका र हल्ला फैलिरहेका बेला फागुन २१ को विकल्प नरहेको उनले स्पष्ट पारे।
‘फागुन २१ मा निर्वाचन हुन्छ, हुन्छ। यसमा कत्ति पनि शंका नगर्नुहोस्,’ उनले भने।
कतिपय राजनीतिक व्यक्तित्वहरूमा समेत निर्वाचनलाई लिएर आशंका रहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले छिमेकी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिएको बताए। उनले भदौ २३ र २४ जस्तो अस्थिरता दोहोरिने सरकार नचुन्न र निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागी हुन मतदातालाई आग्रह गरे।
निर्वाचनलाई थप लोकतान्त्रिक बनाउन मतपत्रमा ‘नो भोट’को व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘प्रत्येक नागरिकले आफ्नो सरकार छान्नुपर्छ। तर कसैलाई पनि भोट दिन चाहँदैन भने त्यो विकल्प पनि खुला हुनुपर्छ भन्नेबारे कानुन बनाउने तयारी भइरहेको छ।’
हिमाली जिल्लामा हिमपातको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै मतदान केन्द्रहरू आवश्यक परे तलमाथि सार्न सकिने गरी सुरक्षा संयन्त्रले तयारी गरिरहेको उनले बताए। कसैलाई पनि राजनीतिक अवसरबाट वञ्चित नगर्ने र निष्पक्ष निर्वाचन गराउनु सरकारको मुख्य म्यान्डेट रहेको उनले स्पष्ट पारे।