विराटनगर । मुलुक नै ध्वस्त बनाउने गरी भएको जेन–जी आन्दोलन पश्चात् गठन भएको सरकारले राजस्व छली प्रकरणमा दोषी देखिनेलाई अहिले कारबाही गर्ने प्रक्रियालाई रोकेर राखेको पाइएको छ ।

राजस्व छलीमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन थालिएपछि पछिल्लो समय कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर बजारमा आर्थिक अराजकता बढेर गएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा झुटो तथा नक्कली बीजकको प्रयोग गरी ११ अर्ब तीन करोडभन्दा बढीको राजस्व छली भएको निष्कर्ष निकालेको छ । कार्यलयले राजस्व छली गर्ने एक हजार नौ सय ८६ व्यापारिक फर्मबाट छली भएको राजस्व तिराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी विभागले नै आव २०८१/८२ मा पनि अर्बौं रुपियाँ राजस्व छली गरेको आशंकामा २३ सय करदातामाथिको छानबिन प्रक्रियालाई पनि जारी राखेको थियो । अहिले उक्त निर्णय अलपत्र बनेर बसेको छ । सुनसरी मोरङ्ग औद्योगिक करिडोरको रूपमा स्थापित कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर बजारमै ब्यापक रूपमा आर्थिक अनियमितताका घट्ना सार्वजनिक हुँदा समेत नागरिक सरकारका सम्बन्धित निकाय मौन बसेपछि हाल बजारमा आर्थिक विचलनले व्यापक रूप लिएको हो ।

जेन–जी आन्दोलनभन्दा अगाडी सरकारकै विभिन्न निकायले गरेको छानबिन र अनुसन्धानका क्रममा १८ अर्बभन्दा बढीको राजस्व छली भएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका सरोकारवाला निकायलाई राजस्व छली रोक्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सतर्क पारेको थियो । तर, जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले त्यसरी अर्बौं रुपियाँ राजस्व छली गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कुनै प्रयास समेत गर्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले पनि यस सम्बन्धमा स्पष्ट योजना ल्याउन सकेको छैन । आन्तरिक राजस्व विभाग आफैं अलमलमा परेको जस्तो देखिन थालेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा मात्रै २८ वटा फर्मले नक्कली विल प्रयोग गरेको अनुसन्धान गरिसकेको थियो भने १० वटा नक्कली विल प्रयोग गर्ने ब्यवसायीक फर्मलाई आफ्नो प्रमाण र निस्सा लिएर कार्यालयमा उपस्थित हुुन सार्वजनिक सूचना नै प्रकासित गरिसकेको थियो । यसलाई पनि जेन–जी सरकारले कुनै महत्व दिएको छैन ।

नयाँ सरकार गठन भएको झन्डै तिन महिना पुग्न लाग्दा राजस्व छलीको छानबिन गर्ने प्रमुख निकायको रूपमा रहेको आन्तरिक राजस्व विभागले कुनै निर्देशन नदिएपछी बजार नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर लयमा आउन नसकेको हो । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगर आगलागिबाट ध्वस्त भएपछि राजस्व छली सम्बन्धीको अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया बन्द भएको छ । अहिले आराकाले दैनिक सामान्य सेवा बाहेक केही गर्न सकेको छैन । कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन विभागको निर्देशन फर्खिएको एक महिना भन्दा बढी हुँदा समेत महानिर्देशक मदन दाहाल मौन बसेपछी कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन समस्या भएको आराका विराटनगरले जनाएको छ । बजारमा आर्थिक अराजकता खुलेयाम बढ्दा समेत आराका स्वयं मौन भएर बस्ने अवस्था रहेको भनाइ आराका विराटनगरको छ । यस सम्बन्धमा नयाँ सरकारका अर्थमन्त्रीले पनि खासै चासो दिएका छैनन् । जसका कारण राजस्व छलीका दोषीहरू कारबाहीमा पर्न सकेका छैनन् ।

आन्तरिक राजस्व विराटनगरले पनि आफनो लक्ष्य अनुसारको ७५ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेर चित्त बुझाएको छ । यसले गर्दा छलिएको राजस्व उठ्ने क्रम पनि अवरुद्ध भएको छ । जेन–जी आन्दोलन अघि सरकारकै विभिन्न निकायले गरेको अनुसन्धानलाई विश्लेषण गर्ने हो भने देशमा राजस्व छलीको भयानक अवस्था रहेको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले विद्यमान कर परीक्षण प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी कर परीक्षणलाई सूचना प्रविधिमा आधारित, बढी प्रदर्शनीय प्रभाव पर्ने, कर परीक्षण गर्ने कर्मचारी र व्यापारी बीचको मिलेमतो अन्त्य गरी व्यापारीबाट वास्तविक कर दाखिला र कर अधिकृतबाट यथार्थ कर निर्धारण हुने व्यवस्था मिलाउने निर्देशन दिन आन्तरिक राजस्व विभागले ढिला गरेमा बजारमा भएको आर्थिक अराजकताले ब्यापक रूप लिने कुरामा दुई मत छैन । तसर्थ समयमै सम्बन्धित निकायले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि बजारमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न जरुरी देखिएको छ ।