विराटनगर । मोरङ उद्योग व्यापार संघले नेपाल राष्ट्र बैकले हालै ल्याएको मौद्रिक नीतिले मुलुकको आर्थिक स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्ने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको स्वागत गर्दै संघले यो नीतिले वित्तीय समावेशीकरण वृद्धि गर्ने, वित्तीय प्रणाली आधुनिक, सुरक्षित, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरेको बताएको छ । नेपालको वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै कर्जाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न, निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माणमा सहयोग पुर्याउन तथा मुलुकको विद्यमान शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मौद्रिक नीतिले अपनाउनुपर्ने संयन्त्रहरू बारे संघले दिएका अधिकांश सुझावहरू समेटिएको पनि संघले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले लचिलो कार्यदिशासहित ल्याइएको मौद्रिक नीतिले बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित सहुलियतपूर्ण कर्जाका विषयहरूलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नुका साथै बजेटले अपेक्षा गरेको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहजीकरण गर्ने बताए ।
मौद्रिक नीतिले व्यक्तिगत तथा पारिवा रिक लगानीकर्ताको हकमा १५ करोड रुपैयाँको सेयर धितो कर्जा सीमालाई वृद्धि गरी २५ करोड कायम गरिएको छ । सो व्यवस्थाबाट नेपाली सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने संघको भनाइ छ । त्यस्तै, घरजग्गाको हकमा मूल्याङ्कनको सीमालाई ७०–८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएकोमा यस मौद्रिक नीतिले सोहीबमोजिम घर मूल्याङ्कनको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने तथा निजी आवासीय घर कर्जाको दुई करोडको सीमालाई वृद्धि गरी तीन करोड कायम गर्ने व्यवस्था गरेको संघले जनाएको छ । यो व्यवस्थाबाट हाल सुस्त रहेको घरजग्गा कारोबार प्रोत्साहित हुने संघको बुझाइ छ ।
यस्तै, संघले साना तथा मझौला उद्योग/व्यवसायको हकमा निर्धारित दुई करोडको कर्जा सीमालाई वृद्धि गर्नु पर्ने तथा त्यस्ता कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको थियो । यसअन्तर्गत मौद्रिक नीतिले सो सीमालाई तीन करोड कायम गर्दै त्यस्ता कर्जामा आधारदरमा बढीमा दुई प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्था गरेको संघले जनाएको छ । त्यस्तै, यस मौद्रिक नीतिले कृषिजन्य फसल, जमिन, व्यवसायको धितो राखी १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रभाव गर्ने र सोको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने, कर्जाको पुनर्र्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने, चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योगलगायतको प्रकृति र आम्दानी–भुक्तानी चक्रको आधारमा परिमार्जन गरिने, लघुवित्तमा तीन प्रतिशतको प्रिमियम दरको आधारमा व्याजदर निर्धारण गर्नेलगायतका व्यवस्था गरेको छ । यी व्यवस्थाहरूबाट कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योग/व्यवसायहरूको कर्जामा सहजीकरण हुने तथा चालू पुँजी कर्जामा समेत सहुलियत प्रदान हुने संघको अपेक्षा छ ।