विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि सञ्चार सम्बन्धित विषयमा छुट्याइएको बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको झोलामा भएका संस्था र केही अमूक पार्टीको आस्थामा चलेका संस्थाका लागि प्रदेश सरकारले पत्रकारको ट्याग लगाएर बजेट छुट्याएको थियो । कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुुन मन्त्रालयबाट चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चार क्षेत्रका लागि भन्दै विभिन्न शीर्षकमा छुुट्याएको रकमलाई संशोधन गरेर कम गर्दा समेत खर्च गर्न नसकेको पाइएको छ । उक्त रकम अझै केही खर्च हुुने सम्भावना रहे पनि धेरैजसो फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा भने त्यस्ता कार्यकर्ताहरूको योजना समेट्नका लागि पाँच सय हाराहारीका योजना ‘प्रदेश योजना बैंक’मा समावेश गरेर ल्याएको छ । स्रोतका अनुुसार बजेट प्रस्तुुत हुुनुुभन्दाअघिसम्म ४० हजार हाराहारीका योजनाहरू मात्रै योजना बैंकमा समावेश गरिएको थियो । तर प्रदेशसभामा बजेट पेश हुने बेलामा त्यो संख्या ५० हजार नाघेपछि कोशी प्रदेश योजना आयोगदेखि आन्तरिक ममिला तथा कानुुन मन्त्रालयका कर्मचारीका बीचमा खैलाबैला चलेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सबै कार्यकर्ताको माग पूरा गर्न नसकेको कारण मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको निर्देशनमा कार्यकर्ताको मन राखिदिन आगामी वर्षको लागि प्रदेशको योजना बैंकमा एक डेढ लाखसम्मका खुुद्रे योजना समावेश गरिएको हो । मन्त्री तथा मुुख्यमन्त्रीको जबर्जस्तीकै कारण ४६ हजार पाँच सय १५ वटा नयाँ योजना बैंकमा समेटिएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगका एक कर्मचारी दिएको जानकारीअनुसार अब योजना बैंकमा समेटिएका योजनामा मात्रै प्रदेश सरकारले बजेट दिन सक्छ । टुक्रे योजनाहरू बढी भएको र पहुँचका भरमा जस्तोसुकै योजनाहरू पनि पर्न थालेपछि योजना बैंकको सुरुवात गरेको उनले दाबी गरेका छन् । तर योजना बैंकमा पनि पहुँचकै आधारमा टुक्रे योजनाहरू समावेश गरिएको छ । ‘इमान्दारीपूर्वक प्रदेश सरकारले काम गर्ने हो भने बजेट निर्माण हुनुभन्दा केही समयअघि नै योजना बैंक बन्द गरेर, प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट बनाउनुपर्थ्यो, तर यहाँ त योजना बैंकको नाममा एक डेढ लाखसम्मका हजारौं योजना पारिएको छ’, ती कर्मचारीले भने । यसपटकको बजेटमा नै मन्त्री तथा मुुख्यमन्त्रीको आशीर्वाद प्राप्त झोले संस्थाहरूले केही हजारको आकारमा भए पनि योजनाहरूमा बजेटमा पारेका छन् ।

विराटनगरका एक अर्थविज्ञका अनुुसार योजना बैंकमा समावेश गरिएका योजनाहरूमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने र त्यसले योजनाहरू नदोहोरिने, पहुँचका भरमा योजना समावेश नहुने उद्देश्यले योजना बैंकको अवधारणा अघि सारिएको हुुनुुपर्ने हो । तर अहिलेको कोशी प्रदेशको प्रदेश सरकारले यसको सबैभन्दा धेरै खिल्ली उडाएर टुुक्रे र एक लाखेसम्मका योजना हालेपछि प्रदेश सरकार आफैँले ल्याएको योजना बैंककै उपहास भएको उनले बताए ।