विराटनगर ।सरकारले राजस्व प्रणालीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्दै करको दायरा फराकिलो बनाउने उद्देश्य राखेको छ । त्यसका लागि कर कानुनमा सुधार गर्ने, स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाउने, करदातामैत्री, पारदर्शी र स्वचालित राजस्व प्रणालीको विकास गर्ने भएको छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, गैरकर राजस्वलाई प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो उपयोग र लागत प्रभावी हुनेगरी परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । यसबाहेक बजेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्कसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर लागू गर्ने विषयमा सान्दर्भिकता र व्यावहारिक प्रयोगको विषयमा अध्ययन गर्ने र गैरकर राजस्वका दरहरू सामयिक बनाउने विषय पनि समावेश भएको छ ।
सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत् महसुल छुट दिने विषय पनि बजेटमा उल्लेख छ । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट दिने, नेपालमै बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा पाँच प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र सो नै अन्तिम हुने भएको छ ।
यस्तै, १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने भएको छ । काठ र काठजन्य सामग्रीको उत्पादन गर्ने उद्योगलाई मेसिनरी आयात गर्दा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुुल लगाई अन्य कर खारेज गरेको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिई कर महसुल नलाग्ने भएको छ । यस्ता उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने भएको छ ।
बीस वर्षभन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम दुई वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने भएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको विवरण बुझाउन वा कर दाखिल गर्न नसकेका व्यक्तिलाई विवरण र कर बुझाएमा व्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क र जरिवानामा सहुलियत दिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी र सोका हवाई टिकटको कारोबार गर्ने व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई बुझाउन बाँकी कर रकम बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने भएको छ ।
आय विवरण पेश नगरेका कारदातालाई कार्यालयबाट गरिएको संशोधित कर निर्धारणबाट सिर्जित बक्यौता फरफारक गर्ने मौका पनि बजेटले दिएको छ । डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न समाशोधनगृह सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छ । खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूललगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दूधजन्य पदार्थमा भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरेको छ ।
हवाई वा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले नेपालमा विनिमय हुने पाँच हजार अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर्स चेक साथमा ल्याउन पाउने र सोभन्दा बढी भन्सार विन्दुमा घोषणा गरी ल्याउन सकिने व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने भएको छ ।
राजस्व छुट सुविधामा पैठारी गर्न पाउने बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्समा विद्यमान १६ लाख रुपैयाँको मूल्य सीमा हटाएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन त्यस्ता सवारी साधनमा लगाइएको सबै प्रकारका कर तथा महसुल यथावत् राखेको छ ।
विद्युतीय विजक प्रणालीमा करदाताको आबद्धता बढाउँदै केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणालीको दायरा फराकलो बनाउने, करदाता शिक्षा र कानूनको परिपालनाको माध्यमबाट स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, सबै किसिमका डिजिटल कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन डिजिटल सर्भिस ट्याकसको आधार विस्तार गरेको र कर छुट, सहुलियत तथा सुविधालाई समयानुकूल परिमार्जन गरी कर खर्च प्रणालीलाई औचित्यपूर्ण बनाउने उल्लेख छ ।
मदिरा र बियरमा अन्तःशुल्क बढेन, भन्सार बढ्यो
सरकारले मदिरा र बियरको अन्तःशुल्क यथावत राखेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मदिरा र बियरको अन्तःशुल्क यथावत राखेका हुन् । चुरोटको कर भने पाँच प्रतिशतसम्म बढाएका छन् । फिल्टर भएको चुरोटमा पाँच प्रतिशत र फिल्टर नभएकोमा तीन प्रतिशत बढाएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मदिरा र बियरको कर बढाएका थिए । पुनले मदिराको अन्तःशुल्क तीन प्रतिशत बढाएका थिए । जसकारण मदिराबाट आउने राजस्व २५ प्रतिशत र बियरको राजस्व २२ प्रतिशत बढेको थियो ।
मदिरा, वियर, सूर्ती र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दर पनि बढाएको छ । स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा भने विस्तार गरेको छ ।
सिमेन्टको अन्तःशुल्क बढ्यो
यसबाहेक सरकारले सिमेन्टको अन्तःशुल्क भने बढाएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले सिमेन्टको साबिकको अन्तःशुल्क प्रतिबोरा ११ रुपैयाँमा पाँच प्रतिशत बढाएका छन् । यससँगै सिमेन्टको मूल्य बढ्न सक्छ । अन्तःशुल्क बढेपछि भ्याट पनि बढेर जानेहुँदा महँगी बढ्ने देखिन्छ ।
सुनका गरगहनामा विलासिता शुल्क लाग्ने
सरकारले सुन र सुनका गरगहनाको बिक्री मूल्यमा दुई प्रतिशत विलासिताका शुल्क लगाउने भएको छ । यसअघि १० लाखभन्दा बढी मूल्यका सुनका गहना वा हिरा, मोती, पत्थर जडित सुनको गहनामा मात्रै यस्तो शुल्क लाग्ने गरेको थियो ।