विराटनगर । छिमेकी मुलुकको ज्याला हेरेर नेपाली उद्योगका श्रमिकको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्न नेपाल उद्योग महासंघ कोशी प्रदेशले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत श्रम सल्लाहकार परिषद्ले प्रत्येक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सो व्यवस्थाअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशको श्रमिकले पाउने ज्यालालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतको अध्यक्षतामा उद्योग संगठन मोरंगका अध्यक्ष राकेश सुराना, मोरङ उद्योग व्यापार संघका उपाध्यक्ष अनिलकुमार सारडा, नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छा, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ मोरङका सचिव भविष्य पौडेललगायतको बैठकले श्रमिकको आधारभूत तलबमा कुनै वृद्धि नगरी महँगी भत्ता मात्र वृद्धि गरिनुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा छिमेकी मुलुक भारतको उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिम बंगाल एवं बंगलादेशको न्यूनतम पारिश्रमिक र यसबाट नेपाली उद्योगको लागतमा पर्न सक्ने प्रभावको तथ्यगत अध्ययन गरिनुपर्ने महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताए । छिमेकी राज्यले दिएको पारिश्रमिकभन्दा नेपालमा बढी भएमा भारत वा बंगलादेशबाट श्रमिक आउन सक्ने हुँदा अहिले दिइआएको रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, उनले समग्र मुलुकमा एकै दरको न्यूनतम पारिश्रमिक व्यावहारिक नभएको पनि बताए । राजधानी र राजधानीबाहिर गरी दुईथरिको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालका उत्पादनमूलक उद्योगमा कामदारको अनुपस्थित अत्यधिक हुने तथ्यलाई मध्यनजर गरी न्यूनतम वेतन वृद्धि गर्दा मासिक आधार दिन तोकी सोही आधारमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको केही अंश घटाउन पाउने व्यवस्था हुनु अनिवार्य रहेको उनले बताए । महासंघ कोशी प्रदेशले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको बैठकमा उत्पादनमूलक र बृहत् रोजगारी प्रदान गर्ने उद्योगको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने माग समेत राखेको छ । महासंघ कोशी प्रदेशको नेतृत्वमा भएको उक्त बैठकले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकहरूको मात्र (परिवारका सदस्यबाहेक) लाई आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रक्षेपित महँगीको अवस्था, रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानको क्षमता र देशको आर्थिक अवस्थालगायतका पक्षलाई ध्यानमा राखेर गर्न पनि सुुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी आर्थिक क्षेत्र निरन्तरको न्यून आर्थिक वृद्धि, उद्योग क्षेत्रको संकुचन, न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व, उपभोगमुखी आयात, न्यून निर्यात तथा लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा निजी क्षेत्र समस्याबाट गुज्रिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर राखी पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नेमा उद्योगीहरूले जोड दिएका छन् । महँगीको आधारमा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्दा आधारभूत तलबमा कुनै वृद्धि नगरी महँगीभत्ता मात्र वृद्धि गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । उक्त सुझावहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ रोजगारदाता परिषद्मा पेश गर्ने तयारी भएको महासंघ कोशी प्रदेशले जनाएको छ ।