विराटनगर — चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधिमै विराटनगर महानगरपालिका गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेको संकेत देखिएको छ। आय संकलन र खर्च दुवै कमजोर बनेपछि महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार सम्पन्न नगरसभाको १७औँ अधिवेशनले जेनजी आन्दोलनबाट सिर्जित असहज अवस्था, घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी तथा कर संकलन लक्ष्यअनुसार नउठ्नुजस्ता कारण देखाउँदै बजेट कटौतीको निर्णय गरेको हो।
महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको आय–व्यय अनुमान गरे पनि साउनदेखि पुस १५ गतेसम्म जम्मा १ अर्ब १५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ मात्र आय संकलन भएको छ। यो कुल अनुमानको २८.९३ प्रतिशत हो। खर्चतर्फ पनि सो अवधिसम्म ७१ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन १७.९० प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।
खर्च संरचनामा पुँजीगत खर्च अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। पुस १५ गतेसम्म पुँजीगततर्फ जम्मा १४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ भने प्रशासनिक तथा चालु खर्चतर्फ ५४ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसले विकास योजनाको कार्यान्वयनभन्दा प्रशासनिक खर्चमै बढी जोड रहेको संकेत गरेको छ।
आन्तरिक राजस्व संकलन अवस्था झनै चिन्ताजनक देखिएको छ। १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको आन्तरिक राजस्वमध्ये पुस १५ गतेसम्म १९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। राजस्व बाँडफाँट तथा संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानसमेत लक्ष्यअनुसार नआएपछि महानगरपालिकाको समग्र वित्तीय अवस्था थप दबाबमा परेको छ।
महानगर उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले वडास्तरीय योजनाबाहेक नगरस्तरीय तथा विषयगत योजना–कार्यक्रम समायोजन गर्दै संशोधित बजेट कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिइन्। नगरसभामा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदनले चालु वर्षमै विकास खर्च कटौती र कार्यक्रम संकुचन अनिवार्य हुने संकेत गरेको छ।
आय संकलन कमजोर, पुँजीगत खर्च न्यून र बजेट कटौतीको निर्णयले विराटनगर महानगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ।