अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको हालैको अभिव्यक्तिले सरकारको आर्थिक, प्रशासनिक र राजनीतिक प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ। विराटनगरमा आयोजित ‘विराट एक्स्पो’को उद्घाटन समारोहमा दिएको मन्तव्य केवल औपचारिक भाषणमा सीमित नभई निजी क्षेत्र–राज्य सम्बन्ध, संघीयताको कार्यान्वयन, कर प्रशासन सुधार र आगामी निर्वाचनप्रतिको प्रतिबद्धताका विषयमा महत्वपूर्ण संकेत बोकेको देखिन्छ।
१. निजी क्षेत्रप्रति दृष्टिकोणमा संरचनात्मक परिवर्तन
अर्थमन्त्री खनालको मुख्य जोड निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने पुरानो सोच त्यागेर विश्वासमा आधारित सहकार्यमा जानुपर्नेमा केन्द्रित छ। ‘पूर्ण लेखापरीक्षण’ (Full Audit) को अभ्यासले अपेक्षित राजस्व वृद्धि गर्न नसकेको र उल्टै व्यवसायीलाई त्रसित बनाएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले जोखिममा आधारित परीक्षण प्रणाली अवलम्बन गर्ने निर्णय गर्नु नीतिगत परिवर्तनको संकेत हो। यसले एकातिर कर प्रशासनको दक्षता बढाउने र अर्कोतिर व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
यो दृष्टिकोणले करदातालाई सम्भावित अपराधीका रूपमा होइन, राज्य निर्माणका साझेदारका रूपमा हेर्ने सरकारी सोचलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।
२. प्रविधिमैत्री कर प्रशासन र सुशासन
कर प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन र ‘फेसलेस’ बनाउने प्रतिबद्धता सुशासनको महत्वपूर्ण आधार हो। एस्टोनिया र दक्षिण कोरिया जस्ता मुलुकका सफल अभ्यास अनुकरण गर्ने भनाइले प्रविधिको प्रयोगमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधार गर्ने सरकारको लक्ष्य देखाउँछ। आन्तरिक राजस्व विभागमा भइरहेको ‘बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ’ले करदाताको लागत र समय घटाउने दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ।
३. संघीयताको कार्यान्वयनः अधिकार हस्तान्तरणको प्रश्न
संघीयताको मर्मअनुसार केन्द्रमा केन्द्रित शक्ति प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ विगतका सरकारहरूप्रति आलोचनात्मक छ। मेयर–उपमेयरहरू कर्मचारी माग्दै मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्थालाई संघीयताको असफल अभ्यासको रूपमा चित्रण गर्दै ७५३ वटै स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने प्रतिबद्धता राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ।
यद्यपि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनका सीमाका कारण तत्काल राजस्व बाँडफाँड परिवर्तन गर्न नसकिने स्वीकारोक्तिले संघीयता कार्यान्वयनमा कानुनी र संरचनात्मक चुनौतीहरू अझै विद्यमान रहेको संकेत गर्छ।
४. निर्वाचनप्रति दृढ प्रतिबद्धता र राजनीतिक स्थायित्व
अर्थमन्त्रीको भाषणको अर्को महत्वपूर्ण पाटो आगामी निर्वाचन हो। फागुन २१ गते तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने विषयमा बारम्बार दोहोर्याइएको प्रतिबद्धता बाहिर फैलिएका आशंका र हल्लालाई चिर्ने प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन उल्लेख गर्नुले निर्वाचनको वैधता र अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता सुनिश्चित गर्न सरकार सचेत रहेको देखाउँछ।
साथै ‘नो भोट’ (None of the Above) को अवधारणामाथि छलफल हुनु लोकतन्त्रलाई अझ समावेशी बनाउने प्रयासको संकेत हो, यद्यपि यसको कानुनी र व्यावहारिक पक्षबारे अझै गहिरो बहस आवश्यक देखिन्छ।
५. समग्र मूल्याङ्कन
अर्थमन्त्री खनालको अभिव्यक्तिले अन्तरिम सरकारको एजेन्डा—सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक सुधार र निष्पक्ष निर्वाचन—लाई एकीकृत रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर यी प्रतिबद्धताहरूको वास्तविक परीक्षा भने कार्यान्वयनमै हुनेछ। निजी क्षेत्रप्रति विश्वास, संघीयताको सशक्त अभ्यास र प्रविधिमैत्री प्रशासन व्यवहारमा कति प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने कुराले मात्र सरकारको नीतिगत घोषणालाई सार्थक बनाउनेछ।