विराटनगर । असार १० गतेभित्र स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सोहीअनुसार देशभरका स्थानीय तहहरू तयारीमा जुटेका छन् ।
कोशी प्रदेशका केही स्थानीय तहहरूले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने कोही तयारीमा जुटेका छन् । संघीय र प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटका आधारमा अहिले स्थानीय तहहरूले बजेट निर्माण गर्न लागेका हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र अनिवार्यरूपमा गाउँ तथा नगरसभामा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही कानुनी व्यवस्था पूरा गर्न स्थानीय तहहरूमा यतिवेला बजेको चटारो बढेको हो । यतिबेला गाउँ तथा नगर कार्यपालिका एवं यसअन्तर्गतका विषयगत समितिका बैठक बाक्लिएका छन्, वडा र टोलबाट आएका योजनामाथि सम्बन्धित समिति र कार्यपालिकामा छलफल भइरहेको रामधुनी नगरपालिका सुनसरीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोद चौधरीले जानकारी दिएका छन् ।
बजेटको निर्माण गर्नुपर्ने बेला स्थानीय तहहरूमा विगतका वर्षमा जस्तो उत्साह भने देखिएको छैन । स्रोत तथा योजना छनोटको सकसका कारण बजेट चुनौतीपूर्ण हुने अवस्थाले बजेट निर्माण चुनौतीपूर्ण रहेको विराटनगर महानगर प्रमुुख नागेश कोइरालाले बताए । स्रोतको अनिश्चितता र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमाथिको अविश्वासका कारण बजेट निर्माणमा सकस परेकोभन्दै उनले सतर्कताका साथ बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यता भएको बताए । महानगरले असार १० गते नै आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीका साथ लागि परेको जानकारी दिए ।
उनले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा स्थानीय तहहरू ‘जोखिम नमोल्ने’ मनस्थितिमा रहेको भन्दै यो वर्षको बजेट महत्वाकांक्षीभन्दा पनि यथार्थवादी र अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नमा मात्रै केन्द्रित हुने बताए । यो अवस्था आउनुमा घट्दो अनुदान, संघीय सकारमाथिको अविश्वास र स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतमा आएको संकुचनको त्रिकोणात्मक दबाब रहेको मेयर कोइरालाको भनाइ छ । स्थानीय तहहरूको बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानले ओगट्छ । सरकारले बजेट बनाउनुअघि स्थानीय तहलाई स्रोत अनुमान तथा बजेट सिलिङ पठाउँछ । जसका आधारमा उनीहरूले आफ्नो बजेटको आकार निर्धारण गर्छन् । तर, पछिल्ला वर्ष संघीय सरकारले तोकिएको सिलिङअनुसार रकम पठाउन छाडेको छ ।
स्रोतको अभाव भएको भन्दै संघीय सरकारले रकम कटाउने गरेको र प्रदेशले समेत संघलाई नै पछ्याउने गरेका छन् । यो प्रवृत्तिले स्थानीय तहमा माथिल्लो सरकारप्रति अविश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ । यस वर्ष पनि त्यही नियति धेरै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू माथि दोहोरिने प्रवल सम्भावना देखिएको जनप्रतिधिहरू बताउँछन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष समानीकरण अनुदानको रकम सिलिङबाट ९१ प्रतिशतमा झारेको छ । अर्थात् सुरुमा तोकिएको रकमभन्दा वित्तीय समानीकरण अनुदानमा नौ प्रतिशतले कटौती गरेर पठाएको छ । अब यो कटौतीले स्थानीय तहको योजना र वित्तीय अनुशासनमाथि नै प्रहार हुने दाबी समेत जनप्रतिनिधिहरूले गरेका छन् ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान स्थानीय तहले आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकताअनुसार स्वतन्त्र रूपमा खर्च गर्न पाउने सबैभन्दा लचिलो अनुदान हो । यसमा हुने कटौतीले स्थानीय तहको स्वायत्ततामाथि नै अंकुश लगाउने र उनीहरूले आफूहरूले बाचा गरेका योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमतालाई कमजोर बनाउनेभन्दै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू त्यत्ति सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । यही अविश्वासका कारण सिलिङलाई आधार मानेर बजेट बनाउन नसकिने अवस्था पुगेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।
उनीहरूका अनुसार सरकारले कागजमा पठाएको बजेटको सीमा र यथार्थमा प्राप्त हुने रकमका बीच ठूलो खाडल छ । यसले गर्दा स्थानीय तहहरू बजेट बनाउँदा नै रक्षात्मक बन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।