विराटनगर । जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको संघीय सरकारले गरेको खर्च कटौती र मितव्ययितासम्बन्धी निर्णयलाई कोशी प्रदेश सरकारले अस्वीकार गर्ने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले संघीय सरकारको निर्णय प्रदेशले मान्नुपर्ने बाध्यता नरहेको बताएका छन् । संविधानअनुसार प्रदेश सरकार स्वायत्त सरकार हो । संघीय सरकारले गरेको सबै निर्णय प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नरहेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका छन् । गत शनिबार धनकुट्टा जिल्लामा पार्टी कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकार आफ्नै कानुन र निर्णयअनुसार चल्ने बताए । संघीय सरकारले जेन–जी आन्दोलनपछि खर्च कटौती गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले सचिवालयमा तीन जना मात्र राख्न पाउने, सल्लाहकार राख्न नपाउने, सांसदहरुको स्वकीयसचिव खारेज गर्ने, दरबन्दीबाहिर नियुक्त गरेका कर्मचारी हटाउनेसहितका निर्णय गरेको थियो । उक्त कतिपय निर्णय संविधानविपरीत रहेका छन् । संविधानअनुसार प्रदेश सरकार स्वायत्त सरकार भएकोले मुख्यमन्त्रीको सल्लाकार, सचिवालय राख्ने नराख्ने प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारको विषय रहेको कार्कीको दाबी छ । संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशको स्वायत्त अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको दाबी छ ।
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई सचिवालयका लागि छुट्टै कार्यकक्ष र गाडीसहितका अन्य सुविधा नदिने पनि निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । संघीय सरकारको उक्त निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले सामाजिक सञ्जालबाटै कडा आपत्ति जनाएका थिए । उनले संघीय सरकारको निर्णय हुकुमी शासन भएको भन्दै त्यसलाई मान्य नहुने उनले बताएका थिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले विधिको शासन, कानुनीराज र संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देशमा कसैको हुकुमी शासन नचल्लने उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाएका थिए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीका हाल सातजना सल्लाहकार रहेका छन् । उनले आफ्नो सचिवालयमा जनसम्पर्क सल्लाहकार रवि खनाल, प्रेस सल्लाहकार, आर्थिक सल्लाहकार मोहन सुवेदी, प्रमुख स्वकीय जीवन कार्की, स्वकीयसचिव कमल पौडेल, क्यामेरामा डिडस गजुरेल र कम्प्युटरमा मनोज सिग्देललाई नियुक्त गरेका छन् । कार्कीका आर्थिक सल्लाहकार मोहन सुवेदी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् । उनलाई काज फिर्ता नै नगरी दोहोरो सुविधा दिएर मुख्यमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारमा राखेको आरोप छ । जेन–जी आन्दोलनको बलमा बनेको संघीय सरकार निर्णय मान्न कोशीका मुख्यमन्त्री कार्की भने तयार भएका छैनन् ।
खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नाममा संघीय सरकारले प्रदेशको क्षेत्राधिकारमाथिको हस्तक्षेप गरेको उनको दाबी छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशको खर्च व्यवस्थापनबारे संघीय सरकारले चासो राख्न पाउने भए पनि संविधानविपरीत हस्तक्षेप गर्न नपाउने तर्क गरेका छन् । कोशी प्रदेश सभा सचिवालयले भने संघीय सरकारको निर्णय भन्दै सांसदका स्वकीय सचिवहरू र मुुख्यमन्त्रीका निजी सचिवालयका सल्लाहकारहरुका नाममा निकासा हुँदै गरेको तलब भत्ता नपठाउने भन्दै पत्राचार गरेको छ । प्रदेश सचिवालयबाट प्रदेश सरकारले कुनै निर्णय नगरे पनि तलब र सुविधाहरु स्वकीयहरुको बैक खातामा नपठाउने तयारी भएको सचिवालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।