विराटनगर । हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा गठित कोशी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू एकपछि अर्को प्रकरणमा विवादित बन्न थालेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रीहरूलाई दबाब दिएर आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न मनोमानीरूपमा सरकारी रकमको दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीलाई मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो सचिवालयबाट हस्तक्षेप गराएर कार्यकर्तालाई मनोमानी ढंगले कृत्रिम वृत्तचित्र निर्माणदेखि विभिन्न प्रचारप्रसारका नाममा भुुक्तानी दिन दबाब दिने गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीको दबाब थेग्न नसकेर मन्त्री भण्डारी रकम दिन बाध्य भएको बताइएको छ । मुख्यमन्त्रीको अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण मन्त्री भण्डारी हैरान छन । मुख्यमन्त्रीसँगै प्रदेशका अन्य मन्त्रीहरूको रबैया पनि उस्तै छ । कोशी प्रदेशका मन्त्रीहरू घुस प्रकरणदेखि कर्मचारीलाई धम्की दिएकोजस्ता विवादमा मुछिएका छन् । उनीहरूलाई कारबाही गर्नुको सट्टा मुख्यमन्त्री कार्की उनीहरूलाई बोकेर अझै गैरकानुनी काममा लगाउन तल्लीन रहेको कर्मचारी स्रोतले बताएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम कारोबार दिन आफ्ना कार्यकर्ताको नक्कली कार्यक्रमको भुक्तानीका लागि मुख्यमन्त्री कार्कीको निजी सचिवालयका सदस्यहरू आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा धर्ना दिएर बसेको पाइएको छ । उनीहरूले कर्मचारीलाई त्रसित बनाउँदै भुुक्तानीका लागि दबाब दिएका थिए । कुनै पनि मन्त्रीले आफ्नो निर्देशन नमाने वा गलत काम गरेमा तत्काल बर्खास्त गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई हुन्छ । तर अनेकौँ विवादमा मन्त्रीहरू मुछिएको घटना सार्वजनिक हुँदा पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले केही गर्न सकेका छैनन् । किनकि उनी आफैँ सचिवालयमार्फत अवैध धन्धा चलाउनमा व्यस्त छन् ।
यस बेला कोशी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको व्यवहार तथा कार्यशैलीले सुशासन र विधिको शासनलाई समेत गम्भीर चुनौती दिइरहेको उच्चतहमा कार्यरत प्रदेश सरकारका कर्मचारी बताउँछन् । कार्कीले विवादमा परेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउँदा आफ्नो पनि पोल खुल्ने डरले फिर्ता बोलाउन सकेका छैनन् । कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएको र लगातार विवादमा तानिँदै गएका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भूपेन्द्र राई र वन, पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द भण्डललाई मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त नगरे प्रदेश सरकारमाथि बढेका वितृष्णा अझ बढेर जाने कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।
पर्यटनमन्त्री सदानन्द मण्डलले त सचिव विशाल घिमिरे मन्त्रालयमा बस्ने वा आफू मन्त्री पदमा बस्ने भन्दै कर्मचारीलाई सचिवालयका सहयोगी लगाएर धम्याउन थालेको स्रोतहरू बताउँछन् । सचिवसँगको विवादका कारण मन्त्री मण्डल केही दिनदेखि प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि सहभागी भएका छैनन् । त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका भूपेन्द्र राईले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट किताबमै आफ्नो गृहजिल्ला खोटाङमा मात्रै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट पठाएका थिए । मन्त्री राईले सांसद र मुख्यमन्त्रीलाई पनि नटेरी गरी आफूखुसी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो । यस्तै, मन्त्री राईले मन्त्रालयमार्फत १५/१५ लाख रुपैयाँको डकुुमेन्ट्री र वृत्तचित्र निर्माणका नाममा कार्यकर्तालाई रकम निकासा गराएका छन् ।