नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गर्ने नयाँ मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा यस नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले आफेनो राय सझाव पेश गरेको छ । उद्योग बाण्ीज्य महासंघले २० बदे सझाव दिएको छ । कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंंरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने ब्यवस्था छ । त्यसलाई असुल हुन बाँकी ब्याज पँुजीकरण गर्नुपर्ने । शेयर सुरक्षण राखी प्रवाह हुने कर्जा ९ःबचनष्ल ीभलमष्लन० को हकमा सुरक्षणवापत राखिने शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्य दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा शेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सो मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशत रकमसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ त्यस्तो कर्जाको सीमा कम्तिमा ८० प्रतिशत हुनुपर्ने । घरजग्गा तथा रियलस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको ँबष्च ःबचपभत ख्बगिभ बीचको अनुपात ९ीयबल तय ख्बगिभ च्बतष्य० बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्नेछ । यसरी प्रवाह हुने कर्जाको सीमा ५० प्रतिशत भन्दा बढि बनाउनुपर्ने । ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा लगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैर व्यावसायिक कर्जा तथा व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत र घर जग्गा खरिद÷निर्माण प्रयोजनमा प्रवाहित कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ७० प्रतिशत हुने गरी आय श्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्ने । उद्योग व्यापारको प्रकृति अनुसार चालुपुँजीको आवश्यकता निर्धारित हुन्छ । तर हालको यस निर्देशिकाले सम्पूर्ण उद्योग व्यापारको बैज्ञानिक वर्गिकरण नगरी सबै उद्योग व्यवसायलाई एक समान सम्झिएर अव्यवहारिक नीति लादेको छ । उत्पादन मुलक उद्योगको लागि चालुपुँजी कर्जा वित्तिय रिर्पोटको अध्ययनको आधारमा निर्धारण गरिनु पर्दछ । ध्यचपष्लन ऋबउष्तब िीयबल लाई वर्षमा एक पटक ७ दिनका लागि शुन्य गर्नुपर्ने व्यवस्था असान्दर्भिक छ, त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने, हालको व्यवस्थामा ब्म(जयअ एक पटक मात्र दिने व्यवस्था र अर्को पटक दिनु परेमा द्यइम् बाट पास गराएर मात्र दिने व्यवस्था अव्यवहारिक छ । बैंकको उच्च व्यवस्थापनले पचासौं करोड ऋण स्वीकृत गर्नसक्ने हालको परिस्थितीमा सामान्य ब्म(जयअ कर्जाका लागि द्यइम् देखाउनु कतिको व्यवहारिक छ ? अतः यसमा सुधार गरिनु पर्दछ । त्तगबचतभच भ्लम मा हाल गरिएको व्यवस्थाल ीयबल दिन नपाउने सान्दर्भिक देखिदैन । व्यापारमा अवसरहरु कुनै पनि बेला आउनसक्छ । हाल क्ःभ्रःक्ःभ् को पनि वित्तिय आवश्यकता निर्धारण गर्ने प्रयोगकर्ताको अडिट रिर्पोट विश्लेषण गर्ने परिपाटी छ । यस्ता स–साना व्यवसायहरुले तयार गरेका रिर्पोटहरु मुलत ँयचm ँष्ििष्लन भ्हअभअष्कभ मात्र हो । प्राविधिक रुपमा नै यथार्थ नदेखिने तथ्याङकहरु विश्लेषण गर्नु र सोको आधारमा वित्तिय आवश्यकता निर्धारण गरिनु साँच्चै हास्यास्पद छ । यस्ता व्यवसायहरुका हकमा फरक तरिका (गुणात्मक परिधिहरु) तोकियोस र क्ःभ् विस्तार हुने वातावरण बनोस । हालको व्यवस्थाले एभचmबलभलत ध्यचपष्लन ऋबउष्तब ितीन देखि दश वर्ष भन्ने तोकिएकोमा बाह्य व्यवसायिक वातावरणमा देखिएको सिथिलता र तरलताको अभावका कारण उद्योग प्रतिष्ठानको ऋबकज ायिध ले उक्त समयावधी भित्र भुक्तानी गर्न नसक्ने देखिन्छ । त्च् कर्जा व्यवसायको वित्तिय आवश्यकताको समायावधि ज्ष्कतयचष्अब िँष्लबलअष्ब िच्भउयचत अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसारको समयसम्मका लागि उपभोग गर्न पाउनुपर्ने, ९० दिनको त्च् कर्जा अव्यवहारिक छ, यसमा सुधार गर्नुपर्छ, । हाल गरिएको भुक्तानीको अवस्थाको सट्टा व्यवसायको नगद प्रवाह हेरेर मात्र ऋण भुक्तानीको समयावधी तोक्ने अधिकार सम्बन्धीत बैंकलाई दिनुपर्ने, ऋणको प्रिमियम दर च्ष्कप द्यबकभ एचष्अष्लन को फ्रेम वर्क तयार बनाएर लागु गराउनु पर्दछ, । विक्रिलाई आधार मानी ध्यचपष्लन ऋबउष्तब िीयबल लाई ४०% सम्म मात्र दिने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको, ब्याजदरले व्यवसायमा अनिश्चितता बढाएको हुँदा ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउने उपायहरू मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिनुपर्छ । ब्याजदर निर्धारणमा स्पष्ट, पारदर्शी तथा पूर्वसूचित मापदण्ड अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ । आयातमा निर्भर व्यवसाय, विशेषतः कच्चा पदार्थ तथा प्रविधिमा आधारित उद्योगका लागि विदेशी मुद्रा विनिमयमा सहजता प्रदान गरिनुपर्छ । डिजिटल पेमेन्ट प्रणालीमा शुल्क कटौती तथा प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले व्यवसाय सञ्चालनमा लागत घटाउनेछ । पछिल्ला केही वर्षका असहज परिस्थिति (कोभिड, महँगी, राजस्व संकट आदि) का कारण प्रभावित व्यवसायलाई राहत स्वरूप कर्जाको पुनः तालिकीकरण (च्भकतचगअतगचष्लन) मा लचिलो नीति अपनाउनुपर्छ । निर्यातमुखी उद्योगलाई विदेशी मुद्रा आम्दानीमा टेवा दिने गरी लक्षित कर्जा सुविधा तथा ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । महिला, युवा तथा स्टार्टअप उद्यमीहरूका लागि विशेष कर्जा योजना, ब्याज अनुदान तथा सहुलियत कार्यक्रमको निरन्तरता र विस्तार हुनुपर्ने सझाव पेश गरिएको छ ।