विराटनगर । सुनचाँदीमा लगाइएको विलासिता कर खारेजीको माग गर्दै विराटनगरका व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् । व्यवसायीहरू सुनचाँदी व्यवसायी संघ मोरङको आह्वानमा विराटनगरमा व्यवसाय नै बन्द गरेर सडकमा उत्रिएका हुन् ।
सुनचाँदीको गहनामा विलासिता कर लगाउने सरकारको घोषणापछि नेपालमा सुनको तस्करी बढेर व्यवसाय नै धरापमा पर्ने जोखिम बढेको उनीहरूको गुनासो छ । गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा सरकारले सुनचाँदीको गहनामा दुई प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयपछि नेपालमा सुनको तस्करी बढ्नुका साथै महँगो समेत हुने सुनचाँदी व्यवसायीहरूको भनाइ छ । व्यवसायीहरूले सरकारसँग सुनचाँदीको गहनामाथि लगाइने दुई प्रतिशत विलासी कर र बहुुमूल्य हिरापत्थरमा लगाएको १३ प्रतिशत भ्याट खारेज गर्न तथा छ प्रतिशत सुनको भन्सार कायम गर्न माग गरेको व्यवसायी अशोक सोमानीले बताए ।
सरकारले अहिले घोषणा गरेअनुसारले कारोबार गर्दा उपभोक्ताहरू मारमा पर्ने उनले बताए । सो कर फिर्ता लिन पटक–पटक सरकारसँग आग्रह गरे पनि सरकारले नसुनेपछि आफूहरू सडकमा उत्रिन बाध्य भएको उनको भनाइ छ । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ मोरङका सल्लाहकार जुगलकिशोर राठीले सुनचाँदी व्यवसायीहरूले शनिबारसम्म बन्दको घोषणा गरेको जानकारी दिए । यसबीचमा सरकारले सुनचाँदीमा लाग्ने दुई प्रतिशत विलासी कर, १३ प्रतिशत भ्याट र सुनमा छ प्रतिशत भन्सार कायम नगरेमा अझ सशक्त आन्दोलन घोषणा गर्ने तयारीमा सुनचाँदी व्यवसायीहरू रहेको उनले बताए ।
खुला सीमानाका भएको हुँदा दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाउँदा छिमेकी मुलुक भारत र खाडी मुलुकबाट सुनको तस्करी बढ्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । सरकारको यो निर्णयपछि सुनचाँदीको व्यवसाय नै संकटमा परेको हुँदा आफुूहरूले कर फिर्ता लिन माग गरेको राठीले जानकारी दिए । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालीगढ संघर्ष समिति मोरङले पनि व्यवसायीको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउदै सुनचाँदीको गहनामा लगाइएको अनावश्यक विलासिता करको व्यवस्थाले यो व्यवसाय थप संकटमा परेको भन्दै फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । संघर्ष समितिले बजेटमा अव्यावहारिक र अनावश्यकरूपमा दुई प्रतिशत विलासी करको व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसले उपभोक्ताहरूलाई आर्थिक भार थपिनुका साथै उद्योगी, व्यवसायी, कालीगढहरूलाई पनि विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको जनाएको छ ।
नगद सरह सम्पत्तिको मान्यता भएको वस्तुलाई विलासिताको रूपमा व्याख्या गरिनु संविधानविपरीत रहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
विराटनगरका सुनचाँदीका व्यवसायी विकास कुमार बेगवानीले सुन विलासिताको वस्तु नभएर सांस्कृतिक र धार्मिक उद्देश्यका साथ उपभोक्ताले खरिद गर्ने गरेको बताए । उनले सुन खरिद गर्न मानिसले आफ्नो बचत प्रयोग गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै जरुरी परेको बेला प्रयोगकर्ताले बिक्री समेत गर्ने गरेकाले सुनको गहनामा विलासिता कर लगाउने निर्णय उपयुक्त नभएको उल्लेख गरे । उनले यसअघि पनि सरकारले दश लाख रूपैयाँभन्दा बढीको सुन खरिद बिक्री गर्दा यस्तै कर लिने गरेको जानकारी दिए ।
आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले ‘सिलिङ’ अन्त्य गर्दै ठूलोसानो सबैखाले खरिदबिक्रीमा कर लिने व्यवस्था गरेकोमा उनले त्यसको विरोध गरेको बताए । सरकारको यो निर्णयबाट स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य बढ्नुका साथै अन्य मुलुकबाट तस्करी समेत बढ्ने उनको भनाइ छ । साथै, यसमा आबद्ध व्यवसायी तथा कालीगढलगायतकाको जीविकोपार्जन गर्नेहरूको भविष्य संकटमा पर्ने र राज्यको राजस्व संकलमा पनि प्रभाव पर्ने उनको दाबी छ ।
यतिबेला तेस्रो मुलुक दुबईमा एक तोला सुनको मूल्य नेपालमा भन्दा ३० हजार सस्तो छ । यो मूल्य नेपालमा भन्दा ज्यादै कम भएकाले तस्करले फाइदा उठाउन सक्ने वातावरण सरकार आफैँले बनाइदिएको भनाइ विराटनगरका सुनचाँदी व्यवसायीहरूको छ । उनीहरूका अनुसार भन्सार र अन्य करका कारण अब नेपालमा सुनको मूल्य अन्य मुलुकभन्दा धेरै नै महँगो हुन पुगेको छ । व्यवसायीका अनुसार नेपालमा सुनको भन्सार शुल्क १० प्रतिशत छ भने छिमेकी मुलुक भारतमा छ प्रतिशत मात्र रहेको छ । त्यसले अब छिमेकी देश भारत पनि सुन सस्तो हुने भएपछि उपभोक्ताले त्यहीँबाट खरिद गर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । नेपालको तुलनामा भारतमा सुन सस्तो हुने भएपछि खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै तस्करी समेत बढ्ने निश्चित भएको व्यवसायीको दाबी छ ।