विराटनगर । नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्र अहिले पनि संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेकाले उद्यमी व्यवसायीको मनोबल अहिले पनि बढ्न नसकेकोमा सरोकारवालाहरूले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको बहालीसँगै २००७ सालमा मोरङ व्यापार संघको नामले स्थापित मोरङ उद्योग व्यापार संघको ६८ औँ साधारणसभामा सहभागीहरूले हाल आर्थिक गतिविधिहरूमा निराशाको कालो बादल छाएको गुनासो गरेका थिए । कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले अझै पनि अर्थतन्त्रले लय समात्न नसकेको बताए । नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्र अहिले पनि संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उनको भनाइ छ ।
खुला सीमाको अवैध कारोबारले राजस्व संकलनमा कमी र अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको उनले बताए । सीमावर्ती बजार भारतमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा शून्यदेखि १२ प्रतिशत सम्म जीएसडी रहेको तर नेपालमा त्यस्ता वस्तुहरूमा भ्याटसहित ३० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व लाग्ने गरेको हुुँदा नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा उचित दरबन्दी कायम गरी यस्ता अवैध कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अविलम्ब ल्याउने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले सुुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरलाई हालसम्म पनि औपचारिकरूपमा औद्योगिक कोरिडोर घोषणा हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । यस्तै, भौगोलिकरूपले भारतको कलकत्ता पोर्टबाट सबैभन्दा नजिक रहेको यस कोरिडोरमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका पर्याप्त पूर्वाधारहरू रहनुका साथै यहाँ निर्यातजन्य उद्योगहरू बढी देखिँदा पनि यस कोरिडोरप्रति सरकारको कुुनै अवधारणा नै बन्न नसकेको उनीहरूको गुनासो थियो । यस्तै, उनीहरूले मोरङ सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् निरन्तर उपलब्ध गराउन तथा सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकास्थित अमडुवामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि आग्रह गरे ।
यता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्यमी एवं व्यापारीहरू सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए । विभिन्न उद्योग व्यापार सङ्घसङ्गठनसँग छलफल गरी सरकारले एकीकृत व्यापार रणनीति तयार गरेकाले त्यसले उद्यमी व्यापारीहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ थियो । यसैगरी उनले खनिजजन्य पदार्थको निर्यात खोजी अर्बाैँ राजस्व वृद्धि गर्न आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा समावेश गर्ने जानकारी दिए । मन्त्री भण्डारीले स्वदेशी उद्योगद्वारा उत्पादित वस्तु प्रयोग, प्रोत्साहन गर्न सरकारले सार्वजनिक खरिद नियममा परिवर्तन गर्ने बताए ।
भारतको हल्दिया र कोलकाताबाट सबै प्रकारका सामग्री विराटनगरमा रेल्वेमार्फत ढुवानी हुनेगरी भारत सरकारकातर्फबाट सहमति प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेश सरकारले आद्योगिक एवं व्यापारमा रहेका झन्झटिलो नीतिलाई हटाइ सहज वातावरण बनाएको बताए । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले प्रदेशमा एकद्वार नीतिमार्फत उद्योग स्थापना व्यवस्थाको सुरुवात भइरहेको जानकारी दिए । पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापाले मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर हिँड्नुपर्ने सुझाव दिए ।