विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले केही सञ्चारकर्मीका नाममा खुुलेका प्रतिष्ठानहरूको लागि गरेको खर्च सार्वजनिक भएपछि कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुुन मन्त्रालय विवादमा तानिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेशभित्र सञ्चालन हुुँदै आएका सञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई समानुुपातिकरूपमा विज्ञापन सहयोग गर्नुुको साटो आफ्ना निकटका सीमित झोलाबाट सञ्चालन हुुँदै आएका संस्थामा राजनीतिक भागबण्डा गर्दै ठाडै मोटो रकम निकासा गरेको पाइएको छ । सो घटना सार्वजनिक भएपछि कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुुन मन्त्रालय विवादमा तानिएको हो ।

कोशी प्रदेशबाट सञ्चालन हुुँदै आएका सञ्चारगृहलाई समानुुपातिकरूपमा विज्ञापन दिँदा स्थानीय प्रकाश हुुँदै आएका सञ्चारगृहलाई केही राहत हुुने थियो । तर प्रदेश सरकारले राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ खुुलेका केही झोले संस्थामार्फत ब्रह्मलुुट नै चलाएको आरोप लागेको छ ।

समाचारस्रोतका अनुुसार कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुुन मन्त्रालयबाट विभिन्न तालिम, लेखनवृत्ति, छलफल र अन्तरक्रिया सञ्चालनका नाममा आठ लाख विनियोजन गरेर चार लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यस्तै, पर्यटन प्रवद्र्धनका नाममा २० लाख विनियोजन गरेर १६ लाख ५० हजार खर्च गरेको छ । त्यसैगरी पिछडावर्गको उत्थानका लागि भन्दै अन्तरक्रियाका सञ्चालनका लागि १० लाख, सञ्चार कार्यविधि निर्माणका नाममा तीन लाख ४३ हजार, सन्देशमूलक सूचना प्रकाशनका नाममा १० लाख ८५ हजार, पत्रकार सहयोगका नाममा १० लाख र प्रदेश डायरी प्रकाशनका नाममा ५० लाख रकम छुुट्याएर खर्च गरेको पाइएको छ ।

पत्रकार लेखनवृत्तिका नाममा २० लाख रकम छुुट्याएर दलगतरूपमा वितरण गरिएको छ । त्यसैगरी, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले क्षमता अभिवृद्धिका नाममा ४२ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । सोमध्ये १६ लाख खर्च भएपछि यो रकम कसरी र कहाँ र कसको अभिवृद्धिमा खर्च भयो भन्ने विषय जोडदाररूपमा उठेको छ । त्यस विषयमा आन्तरिक मामिला तथा कानुुन मन्त्रालय मौन बसेको छ । मन्त्रालयका धेरै कर्मचारीलाई भेटेर बुुझन खोज्दा समेत कुुनै कर्मचारी पनि सम्पर्क आएनन् । मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद आचार्यसँग मन्त्रालयमा पुुगेर भेट्ने प्रयास गर्दा समेत उनी मन्त्रालयमा अनुुपस्थित रहेका कारण भेट हुुन सकेन ।